भागलपुर। राज्य-कर संयुक्त आयुक्त मिन्नी की अध्यक्षता में वाणिज्य-कर कार्यालय के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक भागलपुर अंचल-1 के अंतर्गत भागलपुर एवं बांका जिले के अंचल-1 में निबंधित ईंट भट्ठा व्यवसायियों के साथ की गई, जिसमें जीएसटी से जुड़े नए प्रावधानों और कर अनुपालन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने ईंट भट्ठा व्यवसाय से संबंधित जीएसटी में हुए नवीन बदलावों की जानकारी दी। बताया गया कि वर्तमान में ईंट भट्ठा व्यवसायियों के लिए कर भुगतान के दो विकल्प उपलब्ध हैं। पहले विकल्प के तहत 12 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान कर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लिया जा सकता है, जबकि दूसरे विकल्प में बिना आईटीसी के 6 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान किया जा सकता है। व्यवसायियों को उनकी सुविधा और कारोबार की प्रकृति के अनुसार विकल्प चुनने की सलाह दी गई।
अधिकारियों ने बैठक में यह भी बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कई ईंट भट्ठा व्यवसायियों द्वारा कोयले की खरीद कम दर्शाई जा रही है, जबकि ईंट निर्माण प्रक्रिया में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस स्थिति से यह आशंका जताई गई कि कुछ व्यवसायी वास्तविक उत्पादन और टर्नओवर को छिपाकर कर भुगतान से बचने का प्रयास कर रहे हैं।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि यदि ईंट भट्ठा व्यवसायी कोयले की वास्तविक खरीद को सही ढंग से प्रदर्शित करते हुए वास्तविक टर्नओवर दिखाते हैं, तो वे वैध रूप से आईटीसी का लाभ उठा सकते हैं और किसी भी प्रकार की विभागीय कार्रवाई से बच सकते हैं। वहीं, शून्य कर भुगतान करने वाले व्यवसायियों के मामलों में विभाग द्वारा कड़ी जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्तमान में लगभग 30 ईंट भट्ठा व्यवसायियों द्वारा शून्य कर का भुगतान किया गया है, जिनकी विभागीय स्तर पर जांच प्रक्रिया जारी है। जांच में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यवसायियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे।
इस बैठक में राज्य-कर उपायुक्त श्री अजय कुमार पंडित, राज्य-कर सहायक आयुक्त श्री आकाश आनंद सहित ईंट भट्ठा व्यवसायी संघ के पदाधिकारी तथा करीब 30 ईंट भट्ठा व्यवसायी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने व्यवसायियों से नियमों का पालन करने और पारदर्शिता के साथ कर भुगतान करने की अपील की।
