नवगछिया । बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक एवं सत्तारूढ़ दल के सचेतक इ. शैलेंद्र ने कहा है कि केंद्र और राज्य की सरकारें जनकल्याण की योजनाओं को केवल बोलकर नहीं, बल्कि धरातल पर क्रियान्वित कर आम जनता तक पहुंचाने में विश्वास रखती हैं।
उन्होंने बताया कि बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण कार्य को मंजूरी मिल चुकी है। ग्रामीण कार्य विभाग (आरईओ) द्वारा टेंडर भी जारी कर दिया गया है। आगामी 11 जुलाई को निर्माण एजेंसी का चयन किया जाएगा।
विधायक ने बताया कि स्वीकृत सड़कों में से दो नवगछिया डिवीजन के अंतर्गत आती हैं। जिन एजेंसियों का चयन होगा, उन्हें छह वर्षों तक सड़कों के अनुरक्षण (मेंटेनेंस) की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। निर्माण लागत में अनुरक्षण की राशि भी शामिल की गई है। एजेंसी को गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण सुनिश्चित करना होगा और भविष्य में उनकी स्थिति बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी।
उन्होंने कहा कि इन सड़कों के बन जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम हो जाएगा। फिलहाल कई सड़कों की हालत बेहद खराब है, जिससे आपात स्थिति में भी समय पर कहीं पहुंचना एक बड़ी चुनौती बन जाती है।
विधायक ने जानकारी दी कि बिहपुर पीएमजीएसवाई योजना के तहत एनएच-31 के सतीशनगर से जयरामपुर तक सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। स्वीकृत सड़कों में चार भागलपुर डिवीजन, दो कहलगांव डिवीजन और दो नवगछिया डिवीजन के अंतर्गत आती हैं। कुल 12.75 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण पर लगभग 15.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर बोलते हुए विधायक ने कहा कि वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है। उन्होंने राज्य भर के पेंशनधारियों की ओर से केंद्र और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर ब्रजेश चौधरी, दिलीप महतो, रंजीत गुप्ता, ब्रजेश नागर शर्मा, दिलीप सिंह और बाल्मीकि मंडल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।
वहीं, विधायक इ. शैलेंद्र के हवाले से भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रो. गौतम, बिहपुर विधानसभा संयोजक दिनेश यादव और कुमार गौरव ने संयुक्त रूप से बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को अब जुलाई महीने से बढ़ी हुई दर पर 1100 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। यह राशि हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना से राज्य के कुल एक करोड़ नौ लाख 69 हजार 255 लाभार्थियों को राहत मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार का मानना है कि वृद्धजन समाज का अनमोल हिस्सा हैं और उनके सम्मानजनक जीवनयापन को सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
