भागलपुर । आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनज़र विधि-व्यवस्था की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में आयोजित की गई। बैठक में भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत तथा नवगछिया की पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में निर्वाचन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करते हुए मतदान केंद्रों की भेद्यता एवं संवेदनशीलता के आधार पर मैपिंग करने का निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने तीनों अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को 10 सितंबर तक यह कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
जिले में कुल 2678 मतदान केंद्र हैं, जो 1288 भवनों में स्थित हैं। इनमें से 389 भवनों में एक-एक मतदान केंद्र है, 587 भवनों में दो-दो, 178 भवनों में तीन, 100 भवनों में चार, 23 भवनों में पांच तथा 11 भवनों में छह मतदान केंद्र स्थित हैं। मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि एक से दो मतदान केंद्र वाले भवनों पर 1 से 4 की संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। इसी प्रकार, तीन मतदान केंद्र वाले भवनों पर 2 से 6, चार मतदान केंद्रों पर 2 से 8 तथा पांच और छह मतदान केंद्रों वाले भवनों पर 2 से 10 की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, 72 स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी), 23 फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (एफएसटी) एवं 295 सेक्टर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बैठक में यह भी बताया गया कि पांच ईवीएम डिस्पैच सेंटर एवं दो मतगणना केंद्र स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है।
बैठक के दौरान कानून-व्यवस्था को लेकर विभिन्न निर्देश भी दिए गए। थाना स्तर पर बाउंड डाउन की कार्रवाई में तेजी लाने, कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध सीसीए के अंतर्गत क्षेत्र बदर करने हेतु प्रस्ताव भेजने, गैर-जमानती वारंटों के निष्पादन में तेजी लाने तथा सांप्रदायिक, शराबबंदी, जातीय विवाद एवं नशाखोरी से जुड़े अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही, अवैध हथियारों के दुरुपयोग करने वालों के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने, सभी प्रमुख मार्गों पर वाहन जांच अभियान प्रारंभ करने, अंतर जिला एवं अंतर राज्य सीमाओं पर विशेष रूप से वाहनों की सघन जांच करने तथा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आपत्तिजनक या भ्रामक तथ्यों पर त्वरित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए।
होटलों की जांच, अवैध शराब के मामलों में कार्रवाई में तेजी लाना, हथियारों की दुकानों की गहन जांच करना एवं जांच के दौरान गोलियों का सटीक मिलान करना भी निर्देशित किया गया।
इस बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सहायक समाहर्ता जतिन कुमार, जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी सहित सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
