भारतीय रेल अब केवल यात्रियों को नहीं, तमाशे को भी ढोती है। पहले लोग सफ़र करते थे, अब “स्फुरण” करते हैं, रील बनाते हैं, बहस करते हैं और टिकट माँगने वाले को राष्ट्रद्रोही, छेड़ने वाला घोषित कर देते हैं। हालिया घटना इसका नया अध्याय है—एक महिला शिक्षिका, बिना टिकट वातानुकूलित कोच में विराजमान। टीटी ने हिम्मत कर टिकट माँग लिया। बस, यहीं उसने अपनी नौकरी की मर्यादा और जान दोनों को खतरे में डाल दिया।
महिला बोलीं, “आप जान बूझकर तंग करते हैं, आपने हाथ लगाया।”
टीटी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। नियमों की पटरियाँ पिघल चुकी थीं और तर्कों की रेल पूरी गति से भाग रही थी। यात्रियों ने मोबाइल निकाल लिए देश को एक नया “वीडियो गुरु” मिलने वाला था।
वो शिक्षिका थीं, मगर उस समय “संविधान की मौखिक व्याख्याकार” बन चुकी थीं। उन्होंने टीटी को ऐसे डाँटा मानो रेलवे उन्हीं की थीसिस का हिस्सा हो—“टिकट नहीं दिखाऊँगी, देख लीजिए क्या कर सकते हैं!”
टीटी बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। उसे पता था, बिना टिकट वाली आत्म-सम्मान यात्रा का मुकाबला टिकट बुकिंग से नहीं किया जा सकता।
स्टेशन पर पहुँचते ही शिक्षिका ने अपने पिता को बुलाया। जिनका प्रवेश दृश्य किसी हिन्दी सीरियल के प्रतिशोधी नायक जैसा था। पिता को देखते ही बेटी ने घोषणा की “तंग किया तो सिर काट लूँगी।”
अब टिकट माँगना भी सिर काटने लायक अपराध बन चुका है। रेलवे बोर्ड को शायद नया कानून जारी करना चाहिए कि “महिलाओं से टिकट माँगना राजद्रोह और पारिवारिक असंवेदनशीलता का संयुक्त अपराध है।”
फिर अंत में वही हुआ जो हमेशा होता है। जुर्माना देकर छूट गईं, जैसे किसी ‘वीआईपी अध्याय’ का शुद्ध समापन। आत्मसम्मान भी बचा और एसी की ठंडक भी।
आजकल रेलवे में टिकट नहीं, “भावनात्मक पास” चलता है। जो जितनी ऊँची आवाज़ में बोले, वही सही। नियमों की किताब अब केवल आम यात्रियों के लिए है, बाकी के लिए “अभिमान का संविधान।”
वातानुकूलित कोच अब अदालतें बन गए हैं जहाँ कुछ शिक्षिकाएँ न्यायाधीश, अभियोजक और पीड़िता तीनों होती हैं। टीटी केवल प्रतिवादी है। जिसका अपराध है “कर्तव्य पालन।”
विडंबना यह है कि जो महिलाएँ नियमों का पालन करती हैं, वे अब अपराधिनी सी महसूस करती हैं। टिकट लेकर चढ़ने पर भी उन्हें शर्म आती है कि “हमने अपनी नारी गरिमा पर प्रश्नचिह्न लगा दिया।”
और जो बिना टिकट चलती हैं, वे “सम्मान की सेनानी” बन जाती हैं। समानता के लिए लड़ीं, मगर टिकट काउंटर से भागीं।
अब “शिक्षिका” शब्द भी नया अर्थ पा चुका है, कक्षा से बाहर, नियमों से परे और तर्क से ऊपर। वे हर जगह “ज्ञान वितरण सेवा” देती हैं, कभी टीटी को, कभी जनता को, कभी कैमरे को। टीटी बेचारा अब विद्यार्थी नहीं, प्रयोगशाला का नमूना बन चुका है।
सोशल मीडिया ने स्थिति और सरल कर दी है। अब बहस में टिकट से ज़्यादा ज़रूरी है कैमरा। जो जितनी ऊँची बोले, उतने व्यूज़। अगर बीच में कुछ आँसू, थोड़ी धमकी और “सम्मान का सवाल” जोड़ दिया जाए, तो वीडियो वायरल।
और अगली ट्रेन में कोई नई शिक्षिका प्रेरित होकर बोलेगी “फिर वही करें, बिना टिकट, क्योंकि नियम तो केवल पुरुषों के लिए बने हैं।”
रेल मंत्रालय चाहे तो अब विज्ञापन निकाले कि
“भारतीय रेल में आपका स्वागत है, यहाँ टिकट नहीं, प्रतिष्ठा मान्य है।”
और टीटी की सुरक्षा हेतु विशेष दिशा-निर्देश जारी करे कि “यदि कोई शिक्षिका दिखे, तो टिकट न माँगें, न देखें, न याद रखें।”
अंत में शिक्षिका ने जुर्माना दिया और चली गईं, पर पीछे छोड़ गईं नियमों की राख। टीटी ने शायद मन ही मन कहा होगा “रेल तो अब भी पटरियों पर चल रही है, पर न्याय कहीं उतर गया है।”
भारतीय रेल का नया नारा होना चाहिए कि
“सवार होइये, टिकट भूल जाइये, और गरिमा का प्रदर्शन कीजिये।” क्योंकि आज की ट्रेन में यात्रा नहीं होती,
‘अहंकार का प्रसारण’ होता है।
देश का दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोग अपने निजी दुराचरण को भी “अधिकार” कहकर प्रस्तुत कर देते हैं और जो सच में नारी सम्मान के लिए संघर्ष कर रही हैं, उनकी आवाज़ इन “बिना टिकट यात्राओं” में दब जाती हैं। सशक्तिकरण अब संयम का नहीं, आक्रोश का प्रतीक बन गया है।
एक समय था जब लोग ट्रेन में किताब पढ़ते थे, अब कैमरा चालू करते हैं। पहले टीटी टिकट देखता था, अब मोबाइल स्क्रीन। सबको डर है कि कहीं कोई वीडियो न बना दे और लिख दे “महिला से बदसलूकी।”
— भारद्वाज.
