पूर्णिया। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को महानंदा सभागार में सरकार की जनकल्याणकारी एवं विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ योजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
समीक्षा के दौरान मुख्यालय पटना से प्राप्त महत्वपूर्ण पत्रों के निष्पादन की विभागवार समीक्षा की गई। इसके अलावा न्यायालय से संबंधित मामलों, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस), लोक शिकायत निवारण, सीपी ग्राम, नीलाम पत्र वाद, कब्रिस्तान घेराबंदी, शिक्षा विभाग, योजना विभाग तथा जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की भी विस्तृत समीक्षा की गई। खगड़िया–पूर्णिया फोरलेन निर्माण कार्य एवं डिग्री कॉलेजों के संचालन की प्रगति संतोषजनक पाई गई।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि महत्वपूर्ण पत्रों का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही न्यायालय से जुड़े मामलों, राजस्व कार्यों तथा आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटारा किया जाए।
बैठक में बताया गया कि पूर्णिया जिले के अमौर, बैसा, श्रीनगर, केनगर, रुपौली और जलालगढ़ प्रखंडों में स्थापित छह नए डिग्री कॉलेजों का उद्घाटन 15 जुलाई को मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को उद्घाटन और संचालन से जुड़ी सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए।
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को खगड़िया–पूर्णिया फोरलेन परियोजना के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। वहीं, सेवा-संवाद-समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को प्राप्त आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने पंचायतों में खेल क्लब निर्माण के लिए जिन अंचल अधिकारियों द्वारा अब तक भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपयुक्त भूमि का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। वहीं सभी अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
