@ विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए 220 एकड़ जमीन हस्तांतरित। केंद्रीय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 220 एकड़ भूमि का हस्तांतरण पूरा हो चुका है। पर्यटन और धार्मिक आवागमन को बढ़ावा देने के लिए कहलगांव से बटेश्वर स्थान तक आधुनिक रोपवे निर्माण योजना को मंजूरी दे दी गई है।
प्रदीप विद्रोही
भागलपुर। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड स्थित काशील गांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा, कानून-व्यवस्था और जनकल्याण से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राज्य के 211 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने ही इलाके में स्नातक स्तर की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। सरकार इन कॉलेजों की नियमित मॉनिटरिंग भी करेगी ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन प्रखंडों में अब तक उच्च शिक्षण संस्थान नहीं थे, वहां कॉलेज खुलने से गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चों, खासकर छात्राओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। अब उन्हें उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए 220 एकड़ जमीन हस्तांतरित:
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 220 एकड़ भूमि का हस्तांतरण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष इस परियोजना का मुद्दा उठाया गया था और अब विश्वविद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ेगी।
कहलगांव-बटेश्वर स्थान रोपवे को मंजूरी:
पर्यटन और धार्मिक आवागमन को बढ़ावा देने के लिए कहलगांव से बटेश्वर स्थान तक आधुनिक रोपवे निर्माण योजना को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से विकास योजनाओं की नियमित निगरानी करने की अपील की।
अपराधियों को सख्त चेतावनी:
मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था पर सरकार का सख्त रुख दोहराते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या जेल जाने के लिए तैयार रहें। सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्रवाई का आधार जाति, धर्म या सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि अपराध होना चाहिए। सरकार का उद्देश्य आम लोगों, व्यापारियों, किसानों और महिलाओं को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है।
100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, साइबर अपराध पर भी सख्ती:
न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य में 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए साइबर थानों को सक्रिय किया गया है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, अभद्र टिप्पणी करने या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एक करोड़ नए राशन कार्ड बनेंगे:
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में राज्य में एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, भागलपुर सांसद अजय मंडल, स्थानीय विधायक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, छात्र-छात्राएं और बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा, सुरक्षा और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विकसित बिहार के निर्माण के लिए लगातार कार्य कर रही है।
