भागलपुर। सगासा संघर्ष समन्वय समिति, बिहार के बैनर तले राज्य के ग्रामीण आवास कर्मियों ने शनिवार को भागलपुर जिलाधिकारी को 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। यह मांग पत्र प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कार्यरत ग्रामीण आवास सहायकों, पर्यवेक्षकों तथा प्रखंड लेखापालों से संबंधित है, जिसमें उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने, सेवा को स्थायी करने, नियमित मानदेय में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिए जाने की मांग की गई है।
मांग पत्र में उल्लेख किया गया है कि इन कर्मियों को विगत कई वर्षों से कोई मानदेय वृद्धि नहीं दी गई है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। समिति ने यह मांग की है कि हर तीन वर्ष पर मानदेय की समीक्षा अनिवार्य की जाए तथा प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित की जाए।
इसके अतिरिक्त, कर्मियों के लिए सेवा पुस्तिका का संधारण, सेवा शर्तों की स्पष्ट नियमावली, बीमा, पेंशन योजना, चिकित्सा सुरक्षा, सेवांत लाभ (ग्रेच्युटी) आदि का प्रावधान भी किए जाने की मांग की गई है।
मांग पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी ग्रामीण आवास कर्मी की सेवा बिना विभागीय जांच अथवा स्पष्ट कारण के समाप्त न की जाए। समिति ने इस प्रकार की सेवा समाप्ति की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है।
संघर्ष समिति ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी ज़िम्मेदारी सरकार की होगी।
