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भागलपुर संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल नेटवर्क, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, डाकघरों के आधुनिकीकरण एवं 5जी सेवाओं के विस्तार का मुद्दा लोकसभा में प्रमुखता से उठाया गया। क्षेत्र के सांसद अजय कुमार मंडल ने लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 5358 (दिनांक 25 मार्च 2026) के माध्यम से इन महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया।

इस प्रश्न के जवाब में संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड में बड़ी प्रगति
जनवरी 2026 तक भागलपुर जिले के सभी 1,520 गांवों को 4जी मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से आच्छादित कर लिया गया है। इसे ग्रामीण डिजिटल विकास के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

भारतनेट परियोजना से जुड़ी उपलब्धि
भारतनेट परियोजना के तहत फरवरी 2026 तक जिले की 234 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया जा चुका है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों तक तेज इंटरनेट पहुंचाने की दिशा में अहम भूमिका निभा रही है।

डाकघरों का हुआ आधुनिकीकरण
डाक विभाग द्वारा भागलपुर जिले में व्यापक स्तर पर आधुनिकीकरण किया गया है। सभी डाकघरों को एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी (APT) प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। आईटी 2.0 परियोजना के तहत एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण एवं नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है।
इसके साथ ही सभी पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) लागू किया गया है, जिससे नेट बैंकिंग, एटीएम, ई-मनी ऑर्डर, ट्रैक एंड ट्रेस और मोबाइल आधारित सेवाएं शुरू की गई हैं। ग्रामीण शाखा डाकघरों को भी डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे सेवाएं अधिक सुगम और सुलभ हुई हैं।

5जी सेवाओं के विस्तार की योजना
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 5जी सेवाओं का विस्तार दूरसंचार कंपनियों द्वारा तकनीकी एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जाएगा। साथ ही, डिजिटल भारत निधि (DBN) के माध्यम से सेवा-वंचित क्षेत्रों में 4जी कनेक्टिविटी बढ़ाने का कार्य निरंतर जारी है।

सांसद अजय कुमार मंडल द्वारा उठाया गया यह मुद्दा भागलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में संचार सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे डिजिटल समावेशन को नई गति मिलने की उम्मीद है।

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