जिलाधिकारी ने लंबित मामलों के शीघ्र समाधान और वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
पूर्णिया के जिलाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को महानंदा सभागार में पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भवन प्रमंडल एवं एलएईओ के कार्यपालक अभियंता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में पंचायत सरकार भवन निर्माण से जुड़ी विभिन्न समस्याओं की विस्तृत समीक्षा की गई। विशेष रूप से भवन निर्माण के लिए चिह्नित भूमि से संबंधित विवाद, भूमि की उपलब्धता तथा न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) जैसे मामलों पर चर्चा हुई।
समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले की कुछ पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए उपयुक्त एवं विवादमुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। वहीं कई स्थानों पर भूमि विवाद लंबित रहने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है।
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन पंचायतों में भूमि संबंधी समस्या है, वहां विवादों का शीघ्र निपटारा कराया जाए। साथ ही जहां आवश्यक हो, वहां वैकल्पिक भूमि की पहचान कर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि निर्माण कार्य में अनावश्यक विलंब न हो।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के बाद संबंधित पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य तत्काल पुनः प्रारंभ कराया जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे पूरा करना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी करते हुए निर्माण कार्यों की प्रगति में तेजी लाने तथा सभी लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया।
