लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का डीएम ने दिया निर्देश
पूर्णिया। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा लंबित मामलों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यालय पटना से प्राप्त महत्वपूर्ण पत्रों के निष्पादन, न्यायालय से संबंधित मामलों, मानवाधिकार आयोग के प्रकरणों, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, सीपीग्राम, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, आरटीपीएस, कब्रिस्तान घेराबंदी, शिक्षा विभाग, नीलाम पत्र वाद, जिला दंडाधिकारी न्यायालय में लंबित मामलों, जेपी सम्मान, खगड़िया-पूर्णिया फोरलेन निर्माण कार्य तथा डिग्री कॉलेजों के संचालन की प्रगति की विभागवार समीक्षा की। अधिकांश मामलों में प्रगति संतोषजनक पाई गई।
जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि महत्वपूर्ण पत्रों का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही न्यायालय से जुड़े मामलों, राजस्व संबंधी कार्यों तथा आरटीपीएस काउंटर पर प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
डिग्री कॉलेजों के संचालन की समीक्षा के दौरान संबंधित डीसीएलआर, अंचलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर कॉलेजों का संचालन प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही कॉलेजों के लिए खरीदी जा रही सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी गई।
बैठक में सभी प्रखंडों में एक-एक मॉडल विद्यालय के निर्माण की समीक्षा भी की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अंचल अधिकारियों एवं डीसीएलआर को विद्यालय निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर आयोजित सहयोग-सह-जनकल्याण शिविरों में प्राप्त आवेदनों की भी प्रखंडवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शिविरों में प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों का विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
खगड़िया-पूर्णिया फोरलेन निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्य से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त अंजनि कुमार, अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) राजकुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) विनय कुमार, वरीय उपसमाहर्ता सह जिला खनन पदाधिकारी शीलिमा कुमारी, वरीय कोषागार पदाधिकारी नवल किशोर यादव, जिला कृषि पदाधिकारी हरिद्वार प्रसाद चौरसिया, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक जगन्नाथ पासवान, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। वहीं प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।
