सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निष्पादन में लापरवाही और गुणवत्तापूर्ण समाधान नहीं करने पर हुई कार्रवाई
नवगछिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। राज्यस्तरीय सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने भागलपुर जिले के नवगछिया अंचल अधिकारी संतोष कुमार समेत राज्य के 15 पदाधिकारियों एवं कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। साथ ही सभी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय पर निष्पादन नहीं करने, कार्य में लापरवाही बरतने तथा आवेदकों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान नहीं करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। नवगछिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत पदस्थापित थे।
केवल आवेदन निपटाना नहीं, समस्याओं का वास्तविक समाधान जरूरी
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा केवल निर्धारित समयसीमा के आधार पर नहीं की जाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित आवेदकों की समस्याओं का वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण समाधान हुआ है या नहीं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आम नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर सरकारी कार्यालयों और पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं। ऐसे में केवल कागजी प्रक्रिया पूरी कर आवेदन का निष्पादन दिखाना पर्याप्त नहीं है। संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे समस्याओं को गंभीरता से समझें और उनका उचित समाधान सुनिश्चित करें।
टालमटोल करने वाले अधिकारियों पर होगी कठोर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि यदि किसी पदाधिकारी या कर्मी की ओर से आवेदकों की समस्याओं का वास्तविक समाधान किए बिना टालमटोल करने या केवल औपचारिकता पूरी करने की बात सामने आती है, तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को जनशिकायतों के प्रति जवाबदेह रहने और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया है।
नवगछिया अंचल अधिकारी के निलंबन से प्रशासनिक महकमे में चर्चा
नवगछिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार के निलंबन के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासनिक महकमे में चर्चा शुरू हो गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े अधिकारियों के बीच भी इस कार्रवाई को गंभीरता से देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई को जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
