@ तीन वित्तीय वर्षों में छठी बार पेंशन भुगतान बाधित, शिक्षा विभाग के निर्देश और न्यायालय के आदेश भी बेअसर।
प्रदीप विद्रोही
भागलपुर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (TMBU) के पेंशनरों को दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर भी अक्टूबर 2026 की पेंशन नसीब नहीं हुई। हैरानी की बात यह है कि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में वेतन और पेंशन का भुगतान हो चुका है। यहां तक कि TMBU के कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी वेतन मिल गया, लेकिन विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मी पेंशन के इंतजार में रह गए।
पेंशनरों का आरोप है कि विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग के बीच बार-बार उत्पन्न होने वाले विवाद का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान यह छठा मौका है, जब पेंशन भुगतान रोक दिया गया है। आंतरिक सूत्रों के अनुसार, शिक्षा विभाग के भुगतान संबंधी पत्र के आधार पर अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन का भुगतान तो कर दिया गया, लेकिन अक्टूबर की पेंशन के मामले में वही तत्परता नहीं दिखाई गई। पेंशनरों का सवाल है कि जब अगस्त और सितंबर का भुगतान संभव था, तो अक्टूबर की पेंशन क्यों रोक दी गई?
इस पूरे मामले को और गंभीर बनाता है उच्च शिक्षा विभाग का ताजा निर्देश। बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव पवन कुमार सिन्हा ने 5 नवंबर 2026 को राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि पर ही उनके सभी सेवान्त लाभ संबंधी दस्तावेज अद्यतन कर प्राधिकार-पत्र निर्गत किया जाए।
विभाग ने पत्र में स्वीकार किया है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर सेवान्त लाभ नहीं मिलने के कारण उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। उच्च शिक्षा विभाग के न्यायिक मामलों का एक बड़ा हिस्सा सेवान्त लाभ के भुगतान, राशि में कटौती अथवा अधिक भुगतान से संबंधित विवादों का है। विभाग ने इसकी प्रमुख वजह विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा गणना में होने वाली त्रुटियों को बताया है। पत्र में यह भी स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि सेवान्त लाभ से संबंधित किसी भी मामले में न्यायालय में वाद दायर होने पर उसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त अधिकारी और जिम्मेदार कर्मियों की होगी।
लेकिन सवाल यह है कि जब राज्य सरकार स्वयं सेवानिवृत्त कर्मियों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को स्पष्ट निर्देश दे रही है, तब TMBU में पेंशनरों को समय पर पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? क्या विभागीय निर्देशों की भावना विश्वविद्यालय प्रशासन तक नहीं पहुंच रही है?
मामला केवल पेंशन भुगतान तक सीमित नहीं है। पेंशनरों के अनुसार, दर्जनों न्यायादेश विश्वविद्यालय के ठंडे बस्ते में पड़े हैं और उन पर अब तक अमल नहीं किया गया है। न्यायालय के आदेशों के बावजूद सेवानिवृत्त कर्मियों को अपने ही वैधानिक अधिकारों के लिए विश्वविद्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है।पेंशनरों का कहना है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में नियमित पेंशन ही उनके सम्मानजनक जीवन और दैनिक जरूरतों का आधार है। त्योहारों के समय पेंशन रोकना उनके लिए आर्थिक और मानसिक परेशानी का कारण बनता है।
