कोसी-सीमांचल के यात्रियों को बड़ी राहत, पूर्णिया से राजधानी क्षेत्र की यात्रा होगी और सुविधाजनक; रेल मंत्री से लगातार उठाई जा रही थी मांग
पूर्णिया। पूर्णिया सहित पूरे कोसी-सीमांचल के रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जोगबनी–दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 26301/26302) का पाटलिपुत्र जंक्शन पर ठहराव स्वीकृत कर दिया गया है। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की ओर से इस ठहराव की मांग लगातार रेल मंत्रालय के समक्ष उठाई जा रही थी। ठहराव की स्वीकृति के बाद सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति पूर्णिया, कोसी और सीमांचल की जनता की ओर से आभार जताया है।
सांसद ने कहा कि क्षेत्र के यात्रियों की समस्याओं और मांगों को लगातार मजबूती से उठाने का परिणाम सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया और कोसी-सीमांचल के विकास के लिए बेहतर रेल कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है और रेल सुविधाओं का विस्तार उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।
पाटलिपुत्र में ठहराव से यात्रियों को क्या होगा फायदा?
जोगबनी से चलने वाली यह वंदे भारत एक्सप्रेस फारबिसगंज, अररिया कोर्ट, पूर्णिया जंक्शन, बनमनखी जंक्शन, दौरम मधेपुरा, सहरसा जंक्शन, खगड़िया जंक्शन, समस्तीपुर जंक्शन, मुजफ्फरपुर जंक्शन और हाजीपुर जंक्शन होते हुए दानापुर पहुंचती है।
कोसी और सीमांचल के हजारों यात्रियों के लिए यह ट्रेन राजधानी क्षेत्र तक पहुंचने का तेज रेल विकल्प बन चुकी है। अब पाटलिपुत्र जंक्शन पर ठहराव मिलने से पूर्णिया और आसपास के जिलों से पटना क्षेत्र की यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।
खासकर विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों, मरीजों और उनके परिजनों के लिए यह ठहराव उपयोगी माना जा रहा है। पाटलिपुत्र जंक्शन पर उतरने की सुविधा मिलने से कई यात्रियों को दानापुर तक जाकर वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
दानापुर तक जाकर लौटने की परेशानी का मुद्दा सांसद ने उठाया था
पाटलिपुत्र जंक्शन पर ठहराव की मांग को लेकर सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर ज्ञापन के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था।
सांसद ने रेल मंत्री को बताया था कि वंदे भारत का पाटलिपुत्र जंक्शन पर ठहराव नहीं होने के कारण यात्रियों को कई परिस्थितियों में दानापुर तक जाकर फिर वापस लौटना पड़ता है। इससे यात्रियों का अतिरिक्त समय और पैसा खर्च होता है।
उन्होंने रेल मंत्री से पाटलिपुत्र जंक्शन पर ट्रेन को कम से कम दो मिनट का वाणिज्यिक ठहराव देने का आग्रह किया था। सांसद ने अपने पत्र में पाटलिपुत्र जंक्शन को राजधानी क्षेत्र का प्रमुख रेलवे स्टेशन बताते हुए कहा था कि यहां ठहराव से बड़ी संख्या में यात्रियों को सीधा लाभ मिल सकता है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए बेहतर कनेक्टिविटी जरूरी
सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया की जनता लंबे समय से बेहतर रेल कनेक्टिविटी की मांग करती रही है। पूर्णिया और आसपास के क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगार और प्रशासनिक कार्यों के लिए पटना सहित राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में आवागमन करना पड़ता है।
ऐसे में वंदे भारत जैसी तेज ट्रेन का पाटलिपुत्र जंक्शन पर ठहराव यात्रियों के लिए समय की बचत करने वाला साबित हो सकता है। बेहतर रेल सुविधा से क्षेत्र के व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
पूर्णिया और सीमांचल की रेल सुविधाओं को लेकर लगातार सक्रियता
सांसद ने कहा कि पूर्णिया, कोसी और सीमांचल की रेल सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दों को वे लगातार रेल मंत्रालय के समक्ष उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र को राज्य के अन्य विकसित हिस्सों की तरह बेहतर रेल और सड़क कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए।
स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों की ओर से भी जोगबनी–दानापुर वंदे भारत के पूर्णिया कोर्ट और पाटलिपुत्र जंक्शन पर ठहराव सहित अन्य यात्री सुविधाओं की मांग उठती रही है। सांसद ने इन मांगों को क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता बताते हुए संबंधित स्तर पर उठाने की बात कही।
सांसद बोले—यह सिर्फ ट्रेन का ठहराव नहीं, यात्रियों की सुविधा का विस्तार
पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया और कोसी-सीमांचल के विकास के लिए रेल कनेक्टिविटी आधारभूत सुविधाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बेहतर ट्रेन सेवा से लोगों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और व्यापार के अवसरों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।
उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र जंक्शन पर वंदे भारत का ठहराव सिर्फ एक स्टेशन पर ट्रेन रुकने का फैसला नहीं है, बल्कि यह हजारों यात्रियों की रोजमर्रा की यात्रा को आसान बनाने वाला कदम है।
सांसद ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में पूर्णिया और कोसी-सीमांचल से जुड़ी अन्य लंबित रेल मांगों और यात्री सुविधाओं पर भी सकारात्मक निर्णय होंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता के विकास और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को वे संसद से लेकर संबंधित मंत्रालयों तक लगातार उठाते रहेंगे।
