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पेट्रोल पंप, होटल, ढाबा और मॉल संचालकों के साथ प्रशासन की समीक्षा बैठक, हरित परिवहन को बढ़ावा देने पर जोर

पूर्णिया। जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस पहल करते हुए गुरुवार को महानंदा सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त अंजनि कुमार ने की। बैठक में जिले के पेट्रोल पंप संचालकों, होटल व्यवसायियों, ढाबा संचालकों, शॉपिंग मॉल प्रतिनिधियों तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान प्रभारी जिला पदाधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार प्रदूषण मुक्त और हरित परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके अनुरूप सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन और आवश्यक अवसंरचना का विकास अभी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना समय की मांग बन गई है।

उन्होंने कहा कि चार्जिंग सुविधाओं की कमी के कारण कई लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने से हिचकिचाते हैं। यदि जिले के प्रमुख व्यावसायिक और सार्वजनिक स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होंगे तो आम नागरिकों और व्यवसायिक उपभोक्ताओं को बड़ी सुविधा मिलेगी तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

बैठक में पेट्रोल पंप, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर स्थित होटल और ढाबों, शॉपिंग मॉल, मल्टीलेवल पार्किंग, परिवहन केंद्रों तथा अन्य व्यावसायिक परिसरों में चरणबद्ध तरीके से ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित संचालकों को अपने-अपने प्रतिष्ठानों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आवश्यक पहल करने का निर्देश दिया।

प्रभारी जिला पदाधिकारी ने कहा कि ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से न केवल लोगों को सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा, बल्कि निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होगी तथा वायु प्रदूषण में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। पूर्णिया जैसे तेजी से विकसित हो रहे जिले में चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार आवश्यक है, ताकि आने वाले समय में लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

बैठक में अपर समाहर्ता (विभागीय जांच एवं विधि-व्यवस्था), जिला परिवहन पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने उपस्थित संचालकों को ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापना से जुड़ी तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं की भी जानकारी दी।

प्रशासन ने उम्मीद जताई कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहयोग से जिले में जल्द ही ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार होगा, जिससे पूर्णिया हरित एवं आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाएगा।

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