भागलपुर:
जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत समिति में इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पंचायत समिति के कई सदस्यों ने प्रमुख श्रीमती गुड़िया देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग करते हुए विशेष बैठक बुलाने का आग्रह किया है। इस संबंध में सदस्यों द्वारा प्रखंड प्रशासन को आवेदन भी सौंपा गया है, जिसमें प्रमुख की कार्यशैली पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
सदस्यों का आरोप है कि पंचायत समिति के अंतर्गत संचालित विकास योजनाओं की जानकारी मांगने के बावजूद उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जाती है। योजनाओं के क्रियान्वयन एवं वितरण में मनमानी बरतने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही आय-व्यय एवं लेखा-जोखा की जानकारी बैठक के दौरान साझा नहीं किए जाने से वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई गई है।
आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रमुख द्वारा पंचायत समिति सदस्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप किया जाता है तथा उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है। सदस्यों का कहना है कि प्रमुख अक्सर कार्यालय से अनुपस्थित रहती हैं, जिसके कारण आम जनता के कार्य समय पर नहीं हो पाते और इसका खामियाजा जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ता है।
सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत समिति की बैठकों में उनके क्षेत्र की समस्याओं पर न तो समुचित चर्चा की जाती है और न ही अपेक्षित सहयोग मिलता है। स्थायी समिति के गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता का अभाव बताया गया है।
सबसे गंभीर आरोप यह लगाया गया है कि प्रमुख के पति द्वारा कथित रूप से योजनाओं को पोर्टल पर अपलोड कर मनमाने तरीके से लाभ उठाया जा रहा है और इसके बदले धनराशि ली जा रही है। इसके कारण कई पंचायत क्षेत्रों को योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है।
सदस्यों ने यह भी कहा कि प्रमुख कुछ प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मिलकर अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रही हैं और पंचायत समिति सदस्यों की बातों की अनदेखी कर रही हैं। उनका आरोप है कि प्रमुख अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के निर्वहन में पूरी तरह विफल रही हैं।
पूरे मामले को लेकर पंचायत समिति सदस्यों ने विशेष बैठक बुलाकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मत विभाजन कराने की मांग की है। आवेदन की प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) तथा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को भी भेजी गई है।
अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या विशेष बैठक बुलाकर अविश्वास प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया जाता है।
