पूर्णिया । सीमांचल क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पूर्णिया जिले के लिए 154.32 करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत की है। यह राशि विद्युत मंत्रालय द्वारा रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत बिजली वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने, तकनीकी अवसंरचना विकसित करने तथा उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए मंजूर की गई है।
बताया गया कि पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लोकसभा में लगातार क्षेत्र की बिजली समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिलों में बिजली आपूर्ति में हो रही अनियमितता, बार-बार होने वाली कटौती तथा स्मार्ट मीटर से संबंधित उपभोक्ताओं की परेशानियों का मुद्दा संसद में रखा था। सांसद की पहल के बाद केंद्र सरकार ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हुए वितरण अवसंरचना के विकास के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की है।
केंद्रीय विद्युत एवं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक ने सांसद को भेजे पत्र में जानकारी दी है कि आरडीएसएस योजना के तहत पूर्णिया और कटिहार जिलों में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत नेटवर्क को उन्नत किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध हो सके।
सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सीमांचल क्षेत्र के विकास के लिए मजबूत बिजली व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसानों, छात्रों, छोटे व्यवसायियों, उद्यमियों तथा आम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्वीकृत राशि के माध्यम से बिजली वितरण तंत्र में व्यापक सुधार होगा और भविष्य में बिजली कटौती एवं तकनीकी समस्याओं में उल्लेखनीय कमी आएगी।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और कृषि सभी क्षेत्रों का विकास बेहतर विद्युत व्यवस्था पर निर्भर करता है। ऐसे में यह स्वीकृति पूर्णिया सहित पूरे सीमांचल क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सांसद ने केंद्र सरकार एवं विद्युत मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास से जुड़े अन्य मुद्दों को भी लगातार उठाया जाता रहेगा।
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में पूर्णिया एवं कटिहार जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन लगभग 21 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में लगभग 23 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। विभाग का लक्ष्य आने वाले समय में इस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।
जानकारी के अनुसार आरडीएसएस योजना के अंतर्गत कटिहार जिले के लिए भी 132.67 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं कटिहार में नए ग्रिड निर्माण के लिए लगभग 25 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है। अधिकारियों का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद सीमांचल क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और लाखों उपभोक्ताओं को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।
बिजली क्षेत्र में यह निवेश न केवल विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाएगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास को भी नई गति प्रदान करेगा। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि जल्द ही बिजली संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान देखने को मिलेगा।
