पूर्णिया। नगर निगम सभाकक्ष में शनिवार को महापौर विभा कुमारी की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के विकास, जल निकासी, नल-जल योजना, सड़क, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, सौंदर्यीकरण सहित नागरिक सुविधाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। वार्ड पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और आवश्यकताओं को सदन के समक्ष रखा। चर्चा के बाद कई प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए।
बैठक में 70 लाख रुपये से अधिक की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी का मुद्दा वार्ड पार्षद अमित कुमार सोनी एवं राजीव रंजन सहाय उर्फ बबलू सहाय ने प्रमुखता से उठाया। पार्षदों ने नगर विकास प्रमंडल के अधीक्षण अभियंता मो. रैयान हैदर एवं सहायक अभियंता संजय द्विवेदी की कार्यप्रणाली को लेकर सदन में अपनी बात रखी। पार्षदों ने कहा कि पिछले करीब 15 महीनों से 70 लाख रुपये से अधिक की कई विकास योजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं।
पार्षदों के अनुसार तकनीकी स्वीकृति (टीएस) एवं अनुबंध स्वीकृति की प्रक्रिया में विलंब के कारण महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि विभागीय दिशा-निर्देश के अनुसार तकनीकी स्वीकृति आठ दिनों तथा अनुबंध स्वीकृति 57 दिनों के भीतर दिए जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद कई योजनाओं की फाइलें लंबे समय से लंबित हैं।
निविदाओं की प्रक्रिया और लंबित योजनाओं पर चर्चा
वार्ड पार्षद अमित कुमार सोनी ने कहा कि कई निविदाएं रद्द होने और प्रक्रिया लंबित रहने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने पूर्व में स्वीकृत फाइलों एवं वर्तमान प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी, जिसका अन्य पार्षदों ने भी समर्थन किया।
बैठक में पिछले 15 महीनों में अधीक्षण अभियंता मो. रैयान हैदर द्वारा रद्द की गई निविदाओं की उच्चस्तरीय जांच की मांग भी उठाई गई। सदन से प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त तथा जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा करने तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की मांग की गई।
पार्षदों ने कहा कि प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बावजूद समय पर निविदा एवं कार्य शुरू नहीं होने से निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि हो रही है। इससे योजनाओं की लागत बढ़ने के साथ नगर निगम पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा है। ऐसे मामलों में बढ़ी लागत वाली योजनाओं को वर्तमान बाजार दर के अनुरूप पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति देने तथा अतिरिक्त वित्तीय भार की समीक्षा करने की मांग की गई। साथ ही अब तक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त सभी योजनाओं की निविदा प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी कराने पर भी जोर दिया गया।
लंबित योजनाओं को गति देने का आश्वासन
नगर आयुक्त अनिरुद्ध पांडेय ने कहा कि लंबित विकास योजनाओं की प्रक्रिया की विभागीय स्तर पर समीक्षा कराई जा रही है। जहां तकनीकी अथवा प्रशासनिक स्तर पर कोई बाधा है, उसे दूर कर योजनाओं को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वीकृत योजनाओं को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाएगा और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। निगम स्तर से लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।
गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा और दुर्गापूजा को लेकर विशेष तैयारी
आगामी गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा एवं दुर्गापूजा को देखते हुए वार्ड पार्षद ऋतुराज यादव ने सड़क एवं सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का मुद्दा उठाया। सदन में सर्वसम्मति से मंदिरों, पूजा स्थलों एवं प्रमुख मार्गों की खराब सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर मोटरेबल बनाने का निर्णय लिया गया।
आवश्यकतानुसार जीएसबी, पैचकोट, ढलाई एवं प्रीमिक्स कारपेट आदि कार्य कराने पर सहमति बनी। खुले नालों को चिह्नित कर पर्व से पहले ढक्कन लगाने, पूजा पंडालों एवं मंदिरों के आसपास सुबह-शाम दो शिफ्ट में विशेष सफाई कराने तथा जलजमाव वाले क्षेत्रों में तत्काल जल निकासी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।
सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी की जिम्मेदारी वार्ड पर्यवेक्षकों को देने और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित एजेंसी या संवेदक के भुगतान में कटौती करने पर भी सहमति बनी। क्षतिग्रस्त सड़कों को मोटरेबल बनाने के लिए संबंधित जूनियर इंजीनियरों को वार्ड पार्षदों के साथ स्थल निरीक्षण कर एक सप्ताह में स्पष्ट रिपोर्ट देने का निर्देश देने पर सहमति बनी।
33 नए नालों के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्णय
शहर को जलजमाव से राहत दिलाने के उद्देश्य से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। वार्ड पार्षद ऋषभ कुमार उर्फ अंजनी साह ने डालर हाउस चौक से चूनापुर नाला, मधुबनी से बनभाग नाला, रजनी चौक से लालगंज नाला, लाइन बाजार रिजवान मस्जिद से रुईगोला-रजनी चौक नाला तथा खुश्कीबाग रेलवे ढाला से मानुषमारा धार नाला सहित प्रमुख नालों के निर्माण की समय-सीमा तय करने की मांग की।
बैठक में दूसरे फेज में बचे 33 नालों के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति को लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। नल-जल योजना की भी समीक्षा की गई और सभी वार्डों में नियमित पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत स्वीकृत कार्यों के स्थल परिवर्तन के मामलों की उच्चस्तरीय जांच की मांग भी सदन में रखी गई।
चौराहों के सौंदर्यीकरण और पार्क विकसित करने का प्रस्ताव
वार्ड पार्षद कुमारी खुशबू ने प्रमुख सड़कों, चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर ऑक्टागोनल पोल, सीमेंट कुर्सी एवं मार्गदर्शक साइनबोर्ड की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। प्रमुख गोलंबरों के सौंदर्यीकरण में आधुनिक लाइटिंग, हरियाली एवं आकर्षक डिजाइन को शामिल करने पर जोर दिया गया।
जीरो माइल एवं पूर्णिया कॉलेज के समीप हाईमास्ट तिरंगा लगाने तथा वार्डों में उपलब्ध खाली जमीन पर छोटे पार्क एवं ओपन जिम विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया।
14,145 स्ट्रीट लाइटों की प्रशासनिक स्वीकृति
वार्ड पार्षद तौकिर रियाज उर्फ पप्पू ने स्ट्रीट लाइट व्यवस्था का मुद्दा उठाया। इस पर जानकारी दी गई कि नगर निगम क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्देशित कमेटी के माध्यम से 14,145 स्ट्रीट लाइटों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
विभागीय निर्देश के अनुसार शहर की सफाई व्यवस्था को आधुनिक एवं प्रभावी बनाने के लिए मॉडर्न आरएफपी टेंडर को भी स्वीकृति दिए जाने की जानकारी बैठक में दी गई। वार्ड पार्षदों की अनुशंसा के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम की जांच के बाद विभिन्न स्थानों पर हाईमास्ट लाइट लगाने की स्वीकृति दिए जाने की भी जानकारी दी गई।
अवैध वधशालाओं और मछली बाजार को लेकर भी उठा मुद्दा
वार्ड पार्षद बबलू सहाय, आतिश सनातनी एवं ऋषभ कुमार ने शहर में, विशेषकर धार्मिक स्थलों के आसपास संचालित अवैध वधशालाओं को बंद कराने की मांग उठाई। वहीं मधुबनी बाजार में लगने वाले मछली बाजार को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग का भी पार्षदों ने समर्थन किया।
नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से अतिक्रमण हटाने की मांग भी सदन में रखी गई, ताकि सड़क एवं नाला निर्माण से जुड़े कार्य सुचारू रूप से किए जा सकें।
खराब सीसीटीवी कैमरों की होगी मरम्मत
शहर में नगर निगम की ओर से लगाए गए खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया। चर्चा के बाद खराब कैमरों की एक सप्ताह के अंदर मरम्मत कराने का निर्णय लिया गया।
महापौर ने समयबद्ध क्रियान्वयन पर दिया जोर
महापौर विभा कुमारी ने बैठक में रखे गए प्रस्तावों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए विकास योजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने और शहर की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान आम लोगों एवं श्रद्धालुओं को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम की प्राथमिकता है।
उन्होंने सफाई एवं जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के साथ विकास योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कही। महापौर ने अधिकारियों एवं संबंधित कर्मियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में आवश्यक समन्वय बनाए रखने तथा जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।
बैठक में मुख्य रूप से नगर आयुक्त अनिरुद्ध पांडेय, उप महापौर पल्लवी गुप्ता, उप नगर आयुक्त विजय प्रताप सिंह, वार्ड पार्षद कृष्ण कुमार पासवान, राजीव रंजन सहाय उर्फ बबलू सहाय, दीपा भारती, कल्याणी राय, निर्जला देवी, अर्जुन सिंह, ऋतुराज यादव, स्वपन घोष, किरण देवी, ममता सिंह, रविशंकर उर्फ भोला कुशवाहा, आशा महतो, सुरेश सिंह, समुसन खातुन, फातिमा, अमित कुमार सोनी, संतोष यादव, कुमारी खुशबू, अभिजीत कुमार उर्फ निप्पू पासवान, नवल कुमार, आतिश सनातनी, राखी कुशवाहा, ऋषभ कुमार, राजी हाशमी उर्फ रजि हाशमी, तौकिर रियाज, मुसर्रत जहां, पूजा कुमारी, जितनी देवी, मो. सिताब, मुर्शीदा खातुन, मेरीसतीला टोप्पो, लखेन्द्र साह, विलास चौधरी, कमली देवी, राकेश राय, पूनम देवी, उर्मिला देवी, चांदनी देवी, प्रदीप जायसवाल, अनिल उरांव, सांसद प्रतिनिधि वैश खान, अरविंद साह उर्फ भोला, प्रधान सहायक उमेश यादव, सिटी मैनेजर पवन कुमार पवन सहित नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे।
