पूर्णिया कोर्ट और पूर्णिया जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने की भी मांग, रेलवे सुविधाओं के विस्तार को लेकर उठाए कई मुद्दे
पूर्णिया। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने रेल भवन में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार से मुलाकात कर पूर्णिया क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सांसद ने पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पर वाशिंग पिट, पिट लाइन और कोचिंग डिपो के निर्माण के साथ लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन और दोनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों के विकास का मुद्दा उठाया।
सांसद की ओर से कहा गया कि पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पर उपलब्ध भूमि का उपयोग कर लंबी दूरी की ट्रेनों के रखरखाव से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। उनके अनुसार, ऐसी व्यवस्था होने से पूर्णिया से लंबी दूरी की नई ट्रेनों के परिचालन की संभावनाएं बढ़ेंगी। उन्होंने रेलवे बोर्ड से परियोजना के लिए भूमि का पुनः सर्वेक्षण कराने और निर्माण की स्वीकृति समयबद्ध तरीके से देने का आग्रह किया।
वाशिंग पिट का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित होने का दावा
सांसद ने अपने ज्ञापन में कहा कि पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पर वाशिंग पिट का प्रस्ताव करीब आठ वर्षों से लंबित है। उनके अनुसार, पूर्व में किए गए सर्वेक्षण में इसके निर्माण के लिए लगभग 1900 वर्गफीट निजी भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता बताई गई है। उन्होंने रेलवे बोर्ड से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने की मांग की।
सांसद ने वाशिंग पिट के साथ पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों की संख्या बढ़ाने की मांग भी रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्णिया कोर्ट में वाशिंग पिट और संबंधित सुविधाओं का निर्माण उनकी प्राथमिक मांग है। कृत्यानंद नगर स्टेशन की रेलवे भूमि को केवल उस स्थिति में वैकल्पिक स्थल के रूप में देखने का आग्रह किया गया है, जब पूर्णिया कोर्ट में निर्माण को लेकर वास्तविक तकनीकी या भूमि संबंधी कठिनाई सामने आए।
लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन की मांग
ज्ञापन में पूर्णिया कोर्ट से लंबी दूरी की रेल सेवाओं के विस्तार से जुड़े कई प्रस्ताव भी रखे गए। सांसद ने पूर्णिया कोर्ट–आनंद विहार विशेष एक्सप्रेस का परिचालन सप्ताह में दो दिन के बजाय प्रतिदिन करने की मांग की। इसके साथ ही यात्रा समय कम करने और आनंद विहार से ट्रेन के प्रस्थान का समय यात्रियों की सुविधा के अनुसार निर्धारित करने का अनुरोध किया।
इसके अलावा सहरसा से चलने वाली अहमदाबाद, बेंगलुरु और मुंबई जाने वाली ट्रेनों का विस्तार पूर्णिया कोर्ट तक करने की मांग रखी गई। सहरसा–यशवंतपुर और सहरसा–लोकमान्य तिलक टर्मिनस विशेष ट्रेनों का परिचालन भी पूर्णिया कोर्ट से शुरू करने का अनुरोध किया गया।
पूर्णिया कोर्ट और पूर्णिया जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने की मांग
सांसद ने पूर्णिया कोर्ट और पूर्णिया जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने की मांग भी रेलवे बोर्ड अध्यक्ष के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की बड़ी आबादी के लिए दोनों स्टेशन महत्वपूर्ण आवागमन केंद्र हैं।
उन्होंने रेल मंत्री से दोनों स्टेशनों के विकास को लेकर शीघ्र निर्णय लेने तथा पूर्व मध्य रेलवे और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश देने का आग्रह किया। सांसद ने कहा कि पूर्णिया कोर्ट समस्तीपुर मंडल और पूर्णिया जंक्शन कटिहार मंडल के अधीन होने के कारण दोनों के विकास में प्रशासनिक समन्वय की कमी बाधा नहीं बननी चाहिए।
स्टेशन विकास के लिए एकीकृत योजना की मांग
ज्ञापन में पूर्णिया के भौगोलिक, शैक्षणिक और आर्थिक महत्व का उल्लेख करते हुए सांसद ने कहा कि पूर्णिया सीमांचल का एक प्रमुख केंद्र है। यहां पूर्णिया विश्वविद्यालय, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सहित कई महत्वपूर्ण संस्थान हैं। इसके कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थी, मरीज, श्रमिक, किसान और कारोबारी प्रतिदिन रेल सेवाओं का उपयोग करते हैं।
सांसद ने कहा कि पर्व-त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने से प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय और अन्य यात्री सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ऐसे में दोनों रेलवे स्टेशनों का आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ विकास आवश्यक है।
रेलवे अधिकारियों को समयसीमा के साथ कार्रवाई का आग्रह
सांसद ने पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक और समस्तीपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक को स्पष्ट समयसीमा के साथ आवश्यक निर्देश जारी करने तथा उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर की गई कार्रवाई की लिखित जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
सांसद के अनुसार, पूर्णिया अब हवाई, सड़क और रेल तीनों माध्यमों से जुड़ता हुआ महत्वपूर्ण क्षेत्र बन रहा है। ऐसे में रेल ढांचे के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है।
ज्ञापन के माध्यम से सांसद ने रेलवे बोर्ड से पूर्णिया कोर्ट में वाशिंग पिट एवं कोचिंग सुविधाओं के निर्माण, लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन, प्लेटफॉर्म विस्तार तथा पूर्णिया कोर्ट और पूर्णिया जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने सहित उठाई गई मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
