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@ सांसद अजय कुमार मंडल के सहयोग और एसडीओ कहलगांव की पहल पर शुरू हुई कार्रवाई, ईंट-भट्ठों के बनाए अवरोधों पर चला प्रशासन का बुलडोजर; हजारों एकड़ कृषि भूमि को जलजमाव से मुक्ति मिलने की जगी उम्मीद।

प्रदीप विद्रोही

भागलपुर। छह वर्षों से जलजमाव की मार झेल रहे किसानों की परेशानी आखिरकार प्रशासनिक कार्रवाई के केंद्र में आ गई है। हजारों एकड़ कृषि भूमि को जलजमाव से मुक्ति दिलाने के लिए घोघा नदी में बनाए गए ईंटों के बांध और अवरोधों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार शाम पोकलेन मशीन के जरिए अवरोधों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद मशीन में तकनीकी खराबी आ जाने से अभियान की रफ्तार थम गई। नदी में 50 से अधिक स्थानों पर बनाए गए बांधों को हटाना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। प्रथम दिन मशीन में खराबी आने से महज एक बांध ही हटाया गया।

इस कार्रवाई को सांसद अजय कुमार मंडल का विशेष सहयोग मिला है, जबकि कहलगांव के अनुमंडल पदाधिकारी की सक्रिय पहल से अवरोध हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। वर्षों से जलनिकासी की मांग कर रहे किसानों के लिए यह कार्रवाई बड़ी उम्मीद लेकर आई है।

दरअसल, कहलगांव, सबौर और गोराडीह प्रखंडों के दर्जनों गांवों में हजारों एकड़ कृषि भूमि पिछले करीब छह वर्षों से जलजमाव की समस्या से जूझ रही है। खेतों में पानी जमा रहने के कारण किसान समय पर रबी फसलों की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। गेहूं, चना, मसूर, मक्का, खेसारी, सरसों और मटर जैसी फसलों की खेती पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। लगातार खेती प्रभावित होने से किसानों की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है।प्रभावित इलाकों में कहलगांव का शंकरपुर कोदवार, सबौर के रसलपुर, डाटपुर, ताल शहादत, ताल मुबारक, ताल बडेर और खालदासपुर तथा गोराडीह के दादपुर एवं गोहारियो सहित आसपास के गांव शामिल हैं।

किसानों का आरोप है कि चानन नदी से आने वाला पानी कटारिया नदी के रास्ते एनएच-80 के समानांतर बहने वाली घोघा नदी तक पहुंचता है। लेकिन घोघा नदी में ईंट-भट्ठा संचालकों द्वारा जगह-जगह करीब 50 पनछेकों और ईंटों के बांध बना दिए गए हैं। इन अवरोधों के कारण नदी का प्राकृतिक बहाव प्रभावित हो रहा है। इसका असर सहायक लहुरी नदी और आसपास के चौर क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है। पानी की निकासी बाधित होने से खेतों में जलजमाव लंबे समय तक बना रहता है।

इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को जिला प्रशासन की जांच टीम प्रभावित इलाकों में पहुंची थी। टीम में एसडीओ सदर, गोराडीह के अंचलाधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी और एनएचएआई के इंजीनियर शामिल थे। अधिकारियों ने जलजमाव से प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया और घोघा नदी में बने बांधों तथा जलनिकासी में आ रही बाधाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान ईंट-भट्ठा संचालकों में से कोई भी अपना पक्ष रखने के लिए मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। उनकी अनुपस्थिति पर एसडीओ सदर ने नाराजगी जताई थी। प्रशासनिक अधिकारियों के इस निरीक्षण के बाद अवरोधों को हटाने की दिशा में कार्रवाई शुरू हुई।

जलजमाव से त्रस्त किसानों ने समस्या के समाधान के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई। जब कोई स्थायी समाधान नहीं निकला तो वर्ष 2022 में पटना हाईकोर्ट में C.W.J.C. No. 6159/2022 के तहत याचिका दायर की गई। न्यायालय के आदेश के आलोक में किसानों के अभ्यावेदन पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त ने 16 जनवरी 2023 को इस संबंध में आदेश भी पारित किया था। बावजूद इसके किसानों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका।

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