पूर्णिया। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में महानंदा सभागार में वरीय पदाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में मुख्यालय पटना से प्राप्त विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं से संबंधित पत्रों के निष्पादन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बिहार मानवाधिकार आयोग, माननीय न्यायालयों से जुड़े मामलों तथा लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम एवं सीपीग्राम पोर्टल से प्राप्त परिवादों की गहन समीक्षा की गई, जिसकी प्रगति संतोषजनक पाई गई।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अति महत्वपूर्ण पत्रों का त्वरित निष्पादन किया जाए तथा न्यायालय से संबंधित मामलों का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने राजस्व मामलों एवं आरटीपीएस काउंटर पर प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन करने पर विशेष जोर दिया।
बैठक में पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण कार्य की भी विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार शेष पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण की अवधि 15 मई 2026 तक विस्तारित कर दी गई है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए तथा उप विकास आयुक्त को इसकी नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में जिला स्तर के वरीय एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। जिला प्रशासन ने सभी विभागों को जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
