पूर्णिया : उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिला पदाधिकारी अंजनी कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को महानंदा सभागार, पूर्णिया में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), संबंधित विभागीय अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में कार्य की धीमी प्रगति पर प्रभारी जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया तथा सभी बीडीओ को आगामी एक सप्ताह के भीतर शत-प्रतिशत जीवन प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी पात्र लाभुक को पेंशन से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं असहाय लाभुकों का घर-घर जाकर जीवन प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में आधार सीडिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन एवं मृत्यु अंकन से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए, ताकि पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में कुल 3 लाख 43 हजार 248 सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों में से 80 हजार 251 लाभुकों का जीवन प्रमाणीकरण अभी लंबित है, जो कुल मामलों का 23.38 प्रतिशत है। इसके अलावा 3 हजार 451 लाभुकों की आधार मैपिंग लंबित है, जबकि 2 हजार 616 मामलों में मृत्यु अंकन किया गया है।
प्रखंडवार लंबित प्रतिशत की स्थिति में नगर निगम पूर्णिया सबसे ऊपर रहा, जहां 43.23 प्रतिशत मामले लंबित पाए गए। इसके अलावा धमदाहा में 25.36 प्रतिशत, कृत्यानंद नगर में 25.33 प्रतिशत, बरहरा में 25.04 प्रतिशत तथा बनमनखी पंचायत में 24.48 प्रतिशत मामले लंबित हैं। वहीं डगरुआ, बैसी, रुपौली, श्रीनगर, अमौर, बायसी, कसबा, भवानीपुर, बनमनखी नगर परिषद, पूर्णिया पूर्व एवं जलालगढ़ में भी बड़ी संख्या में प्रमाणीकरण कार्य लंबित पाया गया।
प्रभारी जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को प्रतिदिन कार्यों की समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी पेंशनधारियों एवं उनके परिजनों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी प्रखंड, पंचायत कार्यालय या विशेष शिविर में जाकर जल्द से जल्द जीवन प्रमाणीकरण कराएं, ताकि पेंशन भुगतान निर्बाध रूप से जारी रह सके।
