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गोपालपुर की बाबू टोला कमलाकुंड, डुमरिया चपरघट और सैदपुर पंचायत में शिविर महज औपचारिकता बना; बीडीओ-सीओ समेत प्रखंडस्तरीय अधिकारियों की गैरमौजूदगी से ग्रामीण निराश

नवगछिया । राज्य सरकार की ओर से आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को गोपालपुर प्रखंड की तीन पंचायतों बाबू टोला कमलाकुंड, डुमरिया चपरघट और सैदपुर में सहयोग शिविर लगाया गया। लेकिन इन शिविरों में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), अंचलाधिकारी (सीओ) सहित कई महत्वपूर्ण प्रखंडस्तरीय अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण सरकारी पहल महज औपचारिकता बनकर रह गई।

ग्रामीण अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर शिविर में पहुंचे थे, लेकिन संबंधित अधिकारियों के नहीं पहुंचने से उन्हें निराशा हाथ लगी। वहीं, शिविर को लेकर पर्याप्त प्रचार-प्रसार नहीं किए जाने के कारण ग्रामीणों की उपस्थिति भी काफी कम रही। ऐसे में जिस उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया था, वह पूरा होता नजर नहीं आया।

डुमरिया चपरघट पंचायत में आयोजित शिविर में स्वास्थ्य प्रबंधक आतिश कुमार राय और बाल विकास परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका मौजूद थीं। बाबू टोला कमलाकुंड पंचायत में मुखिया मितु कुमारी और बीसीएम सूरज कुमार ने भाग लिया। वहीं, सैदपुर पंचायत में मुखिया वीणा देवी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सुधांशु कुमार और स्वास्थ्य प्रबंधक उपस्थित रहे।

अधिकारियों की गैरमौजूदगी से ग्रामीणों में नाराजगी

ग्रामीणों का कहना था कि सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के अधिकारियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराकर आम लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करना है। इसके माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ भी मिलना चाहिए। लेकिन जब समस्याओं का समाधान करने वाले जिम्मेदार अधिकारी ही शिविर में मौजूद नहीं रहेंगे, तो ग्रामीणों को इसका लाभ कैसे मिलेगा?

ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे शिविरों का आयोजन तभी सार्थक होगा, जब सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर उपस्थित रहें और प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करें। साथ ही पंचायत स्तर पर पहले से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी समस्याओं को लेकर शिविर तक पहुंच सकें।

तीन पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविर में अधिकारियों की अनुपस्थिति ने प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और भविष्य में आयोजित होने वाले शिविरों में सभी संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराता है।

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