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प्रदीप विद्रोही

भागलपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने भागलपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था, औद्योगिक विकास और रोजगार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था को कठघरे में खड़ा किया है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बदहाल व्यवस्था, बरारी स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) में लटकते ताले और नगर निगम के लंबित आदेश को लेकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे जनता को साथ लेकर अनशन और सत्याग्रह करेंगे।

प्रेस वार्ता में चौबे ने दो टूक कहा कि बिहार से मजदूरों का पलायन रोकना है तो राज्य में बड़े उद्योगों के साथ छोटे उद्योगों और MSME का जाल बिछाना होगा। केवल घोषणाओं से विकास नहीं होगा, बल्कि जमीन पर काम दिखाई देना चाहिए।भागलपुर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थिति पर सवाल उठाते हुए चौबे ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया। उन्होंने कहा कि भागलपुर में एम्स स्थापित कराने की पहल की गई थी, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री के सहयोग से भागलपुर, पटना और गया में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की योजना साकार हुई।

उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में मशीनें उपलब्ध होने के बावजूद इको और सीटी स्कैन जैसी जांच नहीं हो पा रही हैं। इंडोर व्यवस्था भी पूरी तरह शुरू नहीं हुई है। यहां तक कि एक सप्ताह पहले उनके परिवार के एक सदस्य और कहलगांव के एक गरीब मरीज को भी समुचित इलाज नहीं मिल सका। अस्पताल अधीक्षक को फोन करने के बावजूद जवाब नहीं मिला।चौबे ने अस्पताल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए सभी विभाग तत्काल शुरू करने, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करने और उपलब्ध मशीनों को चालू कराने की मांग की।

बरारी स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की स्थिति पर भी उन्होंने सवाल उठाए। चौबे ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य भागलपुर के युवाओं को सॉफ्टवेयर और आईटी क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना तथा बड़ी कंपनियों को यहां निवेश के लिए आकर्षित करना था।इसके लिए लगातार पत्राचार और प्रयास किए गए, लेकिन परियोजना का उद्देश्य अब तक पूरा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल यह है कि जब युवाओं को रोजगार देने के लिए संस्थान स्थापित किया गया तो उसका लाभ उन्हें क्यों नहीं मिल रहा?

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के वार्ड उद्घाटन में आमंत्रित नहीं किए जाने और शिलापट्ट पर नाम नहीं होने के सवाल पर चौबे ने कहा कि उन्हें नाम की जरूरत नहीं है, उनका नाम जनता के दिलों में है।उन्होंने कहा कि अस्पताल का शिलान्यास उन्होंने किया था और उद्घाटन जेपी नड्डा ने किया था। विधायक बनने के बाद फीता काटने का अधिकार किसी को हो सकता है, लेकिन काम विवेक और जनहित को ध्यान में रखकर होना चाहिए।उन्होंने तीखे अंदाज में कहा, ‘हमें नाम की जरूरत नहीं है, हमें काम की जरूरत है। हमें जाम नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए।’

बिहार में औद्योगिक विकास को लेकर चौबे ने सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि इससे उद्योग लगाने की प्रक्रिया आसान होगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।उन्होंने पटना में ओडिशा के भुवनेश्वर से आए एक उद्यमी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने फैक्ट्री लगाकर सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया है। चौबे के मुताबिक, दो दशक पहले बिहार में बाहरी उद्यमियों द्वारा फैक्ट्री लगाने की कल्पना करना भी मुश्किल था, लेकिन अब निवेश की संभावनाओं को जमीन पर उतारने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार से जुड़े वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए चौबे ने कहा कि इसे जानबूझकर किया गया अपमान नहीं मानना चाहिए। भीड़ में कभी-कभी ऐसी चूक हो जाती है।उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में धक्का खाना पड़ा था। साथ ही उन्होंने वीवीआईपी सुरक्षा में नए सुरक्षाकर्मियों की तैनाती से बचने और मुख्यमंत्री से मामले का संज्ञान लेने की बात कही।

नगर निगम के एक वर्ष से लंबित आदेश पर भी चौबे ने जिलाधिकारी को पुनः स्मरण कराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बरारी STPI और नगर निगम से जुड़े मामलों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि जेपी के सिपाही होने के नाते जनता को साथ लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन, अनशन और सत्याग्रह करेंगे।

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