
@ ईंट-भट्ठा संचालकों की अनुपस्थिति पर एसडीओ सदर ने जताई नाराजगी, हजारों एकड़ जमीन पर खेती का संकट बरकरार।
प्रदीप विद्रोही
भागलपुर। छह वर्षों से जलजमाव की समस्या से जूझ रहे किसानों को राहत दिलाने की दिशा में बुधवार को जिला प्रशासन की जांच टीम प्रभावित इलाकों में पहुंची। खेतों में जमा पानी और उसकी निकासी बाधित होने के कारणों की पड़ताल के लिए पहुंची टीम ने नदी में बने बांधों और पानी के प्राकृतिक बहाव में आ रही रुकावटों का जायजा लिया।

जांच टीम में एसडीओ सदर, गोराडीह के अंचलाधिकारी (सीओ), कृषि विभाग के अधिकारी तथा एनएचएआई के इंजीनियर शामिल थे। अधिकारियों ने प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया और जलजमाव की स्थिति को समझने के साथ नदी में बने बांधों के कारण पानी की निकासी प्रभावित होने के पहलू को भी देखा।
इस दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जांच में ईंट-भट्ठा संचालकों की ओर से कोई भी अपना पक्ष रखने के लिए मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। उनकी अनुपस्थिति पर एसडीओ सदर नाराज दिखाई दिए। अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस जांच से अब किसानों को उम्मीद जगी है कि वर्षों पुरानी समस्या के समाधान की दिशा में ठोस पहल हो सकती है।
दरअसल, कहलगांव, सबौर और गोराडीह प्रखंडों के कई इलाकों में हजारों एकड़ कृषि भूमि पिछले करीब छह वर्षों से जलजमाव की चपेट में है। खेतों में पानी जमा रहने के कारण किसान समय पर रबी फसलों की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। चना, मसूर, गेहूं, मक्का, खेसारी, सरसों और मटर जैसी फसलों की खेती प्रभावित हो रही है। इससे हजारों किसान परिवारों की आजीविका पर संकट गहराता जा रहा है।प्रभावित इलाकों में कहलगांव का शंकरपुर कोदवार, सबौर के रसलपुर, डाटपुर, ताल शहादत, ताल मुबारक, ताल बडेर और खालदासपुर तथा गोराडीह के दादपुर एवं गोहारियो सहित आसपास के गांव शामिल हैं।
किसानों का आरोप है कि चानन नदी से आने वाला पानी कटारिया नदी के रास्ते एनएच-80 के समानांतर बहने वाली घोघा नदी तक पहुंचता है। लेकिन घोघा नदी में ईंट-भट्ठा संचालकों द्वारा अलग-अलग स्थानों पर करीब 50 पनछेकों और बांधों का निर्माण किए जाने से पानी का प्राकृतिक बहाव बाधित हो रहा है। इसका असर सहायक लहुरी नदी और आसपास के चौर क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है। नतीजतन पानी खेतों में फैलकर लंबे समय तक जमा रहता है।
जलजमाव से परेशान किसानों ने अधिकारियों से बार-बार गुहार लगाने के बाद वर्ष 2022 में पटना हाईकोर्ट में C.W.J.C. No. 6159/2022 के तहत याचिका दायर की थी। न्यायालय के आदेश के आलोक में किसानों के अभ्यावेदन पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई और तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त ने 16 जनवरी 2023 को इस संबंध में आदेश पारित किया था। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका।















