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@ लैपटॉप सुविधा की मांग पूरी होने पर यूनियन ने प्रबंधन का जताया आभार, कार सुविधा और जर्जर सड़कों का मुद्दा उठाया

प्रदीप विद्रोही

भागलपुर। NTPC कहलगांव इकाई में बुधवार, 11 नवंबर 2026 को BMS प्रतिनिधि यूनियन के आह्वान पर कामगारों ने अपनी मांगों के समर्थन में काली पट्टी (ब्लैक बैज) लगाकर काम किया। इस सांकेतिक विरोध के माध्यम से कामगारों ने प्रबंधन के समक्ष दो प्रमुख मांगें रखीं। यूनियन की प्रमुख मांगों में W-0 स्तर से कार सुविधा उपलब्ध कराना तथा सभी कर्मचारियों को प्रत्येक तीन वर्ष पर कार्यपालकों की तर्ज पर लैपटॉप सुविधा प्रदान करना शामिल था।
इस बीच यूनियन ने जानकारी दी कि 167वीं NBC बैठक में कामगारों के हित में लंबित प्रस्तावों में शामिल लैपटॉप सुविधा की मांग 10 नवंबर 2026 को पूरी कर दी गई है। इस निर्णय पर यूनियन ने प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया। हालांकि, W-0 स्तर से कार सुविधा उपलब्ध कराने की मांग अब भी लंबित है।

टाउनशिप की जर्जर सड़कों पर भी जताई नाराजगी

विरोध कार्यक्रम के दौरान कामगारों ने NTPC टाउनशिप की जर्जर सड़कों की स्थिति पर भी गंभीर चिंता जताई। यूनियन के अनुसार, इस समस्या को लेकर पूर्व में ही प्रबंधन को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है। साथ ही सड़क निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग की गई है।पत्रकारों से बातचीत में यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि टाउनशिप की सड़कों की खराब स्थिति से कामगारों और उनके परिवारों को परेशानी हो रही है। इसलिए सड़क निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की जरूरत है।

तीन महीने का दिया अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी

यूनियन ने प्रबंधन से अपेक्षा जताई कि आगामी तीन महीने के भीतर सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए ठोस एवं समयबद्ध कार्रवाई की जाए। यूनियन ने चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि में सकारात्मक पहल नहीं होने पर कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के अगले चरण में एक दिवसीय भूख हड़ताल और आवश्यकता पड़ने पर आमरण अनशन जैसे कार्यक्रमों पर भी निर्णय लिया जा सकता है।

इस मौके पर यूनियन अध्यक्ष मनोज कुमार आर्या, महामंत्री शंभू कुमार पाण्डेय, संयुक्त महामंत्री अखिलेश कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष मुनिलाल सिंह, सह कोषाध्यक्ष रत्न कुमार शुक्ला सहित कार्यसमिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे।यूनियन ने स्पष्ट किया कि कामगारों की सुविधाओं और बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए प्रबंधन से वार्ता एवं लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रहेगा।

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