
प्रदीप विद्रोही
भागलपुर। सामाजिक वंचना, भेदभाव और अवसरों की कमी से जूझ रहे अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों में किशोरियों के सशक्तीकरण की दिशा में समवेत संस्था लगातार प्रयास कर रही है। पिछले लगभग ढाई वर्षों से संस्था जेंडर जस्टिस के मुद्दे पर काम कर रही है। अब इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। कभी अपने गांव से बाहर निकलने में झिझकने वाली किशोरियां आज जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं।

समवेत की इस पहल से आठ कार्यक्षेत्रों में किशोरियों का स्कूल ड्रॉपआउट लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। वहीं, 40 से 45 किशोरियों का एक साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन कराया गया है। यह बदलाव शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता और किशोरियों के भविष्य को लेकर समुदाय में आ रहे सकारात्मक बदलाव का संकेत है।
संस्था की पहल से किशोरियों के आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में भी उल्लेखनीय विकास हुआ है। जो लड़कियां कभी कंप्यूटर तक नहीं छू पाती थीं, वे आज कंप्यूटर चलाना सीख रही हैं। किशोरी समूह अब स्वयं बैठकें आयोजित करते हैं, सामूहिक निर्णय लेते हैं और बाल विवाह, बाल मजदूरी, नशा तथा सामाजिक भेदभाव जैसे गंभीर मुद्दों पर पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए ज्ञापन भी सौंपते हैं।
इस पहल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि प्रेरणा केंद्र, गोकुलपुर (सन्हौला) की किशोरियां और ई-एजुकेशन सेंटर, घोघा के किशोर दिल्ली में आयोजित एनआईसीपी की बाल संसद में भाग ले रहे हैं। वहां उन्हें बिहार के सांसद से मिलने, अपनी समस्याएं रखने और सवाल पूछने का अवसर मिल रहा है। यह उन किशोरियों के लिए बड़ी उपलब्धि है, जिन्होंने कभी अपने गांव से बाहर निकलकर किसी बड़े मंच पर अपनी बात रखने की कल्पना भी नहीं की थी। अब ये किशोरियां केवल अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहीं, बल्कि बाल विवाह, बाल मजदूरी, नशा और भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठा रही हैं।
जब सदियों से खामोश आवाजें बोलने लगती हैं, सवाल करने लगती हैं और निर्णय प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हैं, तब समझना चाहिए कि वास्तविक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। भागलपुर में समवेत की पहल इसी बदलाव की एक सशक्त मिसाल बन रही है।















